२०७० पुष ९ पुस, काठमाडौं । संविधानसभा निर्वाचनको असर धितोपत्र बोर्डमा समेत परेको छ । चुनावमा एमाओवादीले बहुमत ल्याउने आशमा बसेको धितोपत्र बोर्ड चुनावपछि कांग्रेस ठूलो दल बनेपछि एकाएक दलाल व्यवसायीको मागप्रति लचिलो भएको छ । बोर्डको लचिलोपनासँगै सीडीएस विनियमावली २०६८ मा धितोपत्र निक्षेप सदस्य बन्नका लागि एक करोड रुपैयाँ ‘नेटवर्थ’ हुनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन हुने देखिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डमा डीपीज बन्नका लागि एक करोड नेटवर्थ हुनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन नगरेसम्म क्लियरिङ -राफसाफ) को कामसमेत नगरी सेयर दलालहरु आन्दोलनरत छन् । निक्षेप सदस्यको ‘नेटवर्थ’को विषयलाई लिएर लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्ड र सेयर दलालहरुबीच जुहारी चलेपछि ‘साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ’मा परी सिडिएस सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले शुक्रबार ‘कति नेटवर्थ राख्दा हुन्छ ?’ भनेर आधारसहितको सुझाव पेस गर्न सिडिएसलाई पत्राचार गर्नुभएको छ । ‘न्यूनतम् पूर्वाधार र पुँजी तोक्नुहोस् भनेर पत्राचार गरिसकेको छु ।’ श्रेष्ठले अनलाईनखबरसँग भन्नुभयो । सिडिएसले दिने जवाफमा आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै श्रेष्ठले भन्नुभयो -’सिडिएसको सुझाब सञ्चालक समितिमा पेस गर्छु र आवश्यक निर्णय गर्नुपरे अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछु । सिडिएसले नेटवर्थ घटाएर पनि निक्षेप सदस्य दिन सकिन्छ भन्यो भने नेटवर्थ घट्छ । किस्ताबन्दीमा बढाउँदा हुन्छ भन्छ भने बढ्छ । म कुनै हस्तक्षेप गर्दिन ।’
यस्तो थियो आरोप प्रत्यारोप
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र धितोपत्र दला व्यवसायीबीच ठूलो आरोप प्रत्यारोप चल्दै आएको छ । सेबोनका अध्यक्षले दलालहरुले कार्टेलिङ गरी पुँजी बजार कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका थिए भने दलालहरुले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष पुँजी बजारको विकास हुन नदिन लागि परेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । आरोप-प्रत्यारोप बढ्दै गएपछि बोर्डका अध्यक्ष र दलालहरु बीच यस विषयमा एउटै फोरममा छलफल नभएको करिब सात महिना भएको छ ।
किन लचिलो बने श्रेष्ठ ?
केही समयअघिसम्म दलालहरुलाई पेलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्न धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ एकाएक किन लचिलो हुनुभयो ? यसका पछि राजनीतिक कारण रहेको बताइन्छ । बोर्ड र सिडिएसबीच दलालहरुलाई पेलेर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा छलफल नभएको होईन । तर, कांग्रेसको कोटामा अर्थमन्त्रालय परेका कारण मन्त्रालयको असहयोग हुने भएपछि दलालहरुलाई पेलेर जाने निर्णय नगरिएको हो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले एमाओवाादीको कोटाबाट धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति लिनुभएको हो । निर्वाचनमा एमाओवादी ठूलो बन्छ र उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ अनि दलाललाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । तर, निर्वाचनको परिणाम कांग्रेसको पक्षमा आयो । अब कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने र मन्त्रबालयबाट दलालहरुको माग पूरा गर्न तीब्र दबाब आउने देखेपछि श्रेष्ठ लचिलो बन्नुभएको धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कांग्रेसको फूर्ति
धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको सम्बन्ध कांग्रेससँग निकै राम्रो छ । वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहुञ्जेल सिडिएस बिनियमावलीमा विरोध गरे पनि आन्दोलमा नउत्रिएका व्यवसायीहरु कांग्रेसको कोटाबाट शंकर कोइराला अर्थमन्त्री भएपछि एकाएक फूर्ति गर्न थालेको आरोप लगाए ।
सिडिएसको उद्घाटन गर्न अर्थमन्त्री शंकर कोइराला आउने कार्यक्रम बहिस्कारको घोषणा गरे । तर, सिडिएसको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको अनुरोध पछि बहिस्कार गरेपनि अनौपचारिकरुपमा कार्यक्रममा सहभागि भएका थिए । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र दलालहरुको राजनीतिक टकराव बढ्दै गयो ।
निर्वाचनपछि माओवादी ठूलो राजनीतिक दल बने दलालहरुलाई पेलेर जाने मनस्थिति भएकाले निर्वाचनसम्म सेबोनका अध्यक्षले दालालको कुनैपनि मागका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा छलफल नै गर्नुभएन । उता दलालहरु कांग्रेसको सरकार आए श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डबाट हटाएरै भए पनि आफ्नो माग पूरा गरी छाड्ने अभियानमा जुटे ।
निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो पार्टी भएपछि पूर्व अर्थमन्त्रीहरुक डा. रामशरण महत, महेश आचार्यलगायत कांग्रेस नेताका घरैमा पुगेर दलालहरुले श्रेष्ठलाई कुनै अभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने पोल लगाएका थिए ।
जवाफ पठाउने तयारी
सिडिएसले नेटवर्थ बढाउने सीमा दिँदै हाल कायम रहेकै नेटवर्थमा निक्षेप सदस्य बन्न दिनुपर्ने जवाफ पठाउने तयारी गरेको छ । ‘उत्पन्न हुने जोखिमलाई आधार मान्दा पूँजी घटाउने अवस्था नभएकाले आगामी केही वर्षमा नियमावलीमा तोकिएको नेटवर्थ पुर्याउनुपर्ने सीमा तोक्दै हाललाई कायम रहेकै पुँजीमा पनि निक्षेप सदस्य बन्न दिनु पर्छ’ सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवोध शर्मा सिग्देलले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो -’बोर्डको पत्र हात परिसकेको छ, केहीदिन भित्रै छलफल गरी जवाफ पठाउँछौं ।’
सिडिएसले यसअघि पनि सीमा बढाएर निक्षेप सदस्यको कारोबार गर्न दिनुपर्ने १० पृष्ठ लामो सुझाब प्रतिवेदन बोर्डलाई दिएको थियो । नियमावलीमा तोकिएको पुँजीमा एक रुपैयाँ पनि नघटाउने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको अडान र नेटवर्थ नघटाए वा बढाउने सीमा नदिएसम्म सिडिएसमा कारोबार नगर्ने दलालहरुको सामूहिक घोषणाले प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताले पूर्णरुपमा अभौतिक कारोबार गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको सिडिएसले भौतिक करोबार गर्दै आएको छ । दलालहरुले तोकिएको नेटवर्थ पुर्याउन प्रतिवर्ष २० लाख रुपैयाँका दरले पुँजी थप गर्दै जाने भन्दै पुँजी थप गर्न ४ वर्षको समय माग गर्दै आएका छन् ।
नेटवर्थको ५ सय गुणा बढीको कारोबार गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था छ । २० लाख नेटवर्थ भएको दलाल कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै वाषिर्क कारोबार गर्न पाउँछ । एक करोड नेटवर्थ हुनेले ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्न पाउँछ । हाल सञ्चालनमा रहेका ५० वटा दलाल कम्पनीमध्ये २० वटाको १ करोड रुपैयाँ नेटवर्थ छ
